मंदसौर : राहुल गांधी की रैली प्रशासन ने लगाईं 19 शर्तें

May 23, 2018

सिर्फ 15x15 का टेंट लगाने की दी इजाजत, सभा के लिए पंडाल भी अलग से 

 

प्रशानिक तानाशाही और सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग के ताज़े मामले में मध्य प्रदेश में मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर छह जून को होने वाली राहुल गांधी की सभा के लिए शिवराज के मध्य प्रदेश शासन ने सिर्फ 15x15 का टेंट लगाने की इजाजत दी है. और सभा के लिए पंडाल भी अलग से बनाना होगा. मंदसौर के एसडीएम के आदेश के मुताबिक(देखे कॉपी), कांग्रेस अध्यक्ष की सभा में डीजे पर पूरी तरह पाबंदी होगी. आदेश में 19 शर्तें लगाई गई हैं. जिनका पालन ना होने पर सभा की इजाजत रद्द कर दी जाएगी. पार्किंग, बिजली, पानी, फायर ब्रिगेड समेत सुरक्षा का इंतजाम भी आयोजक को ही करना है. लोगों को आवागमन में कोई तकलीफ ना हो इस बात का भी जिक्र किया गया है.

इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा है, ट्वीटर कर लिखा है कि पूर्व में 6 जून को किसान गोलीकांड पर राहुल जी को मंदसौर प्रवेश की अनुमति नहीं देने वाली शिवराज सरकार अभी भी राहुल जी की 6 जून की सभा व किसानो की आवाज को शर्तों की आड़ में बिगाड़ना व दबाना चाहती है. क्या ये ही शर्तें मोदी जी और तमाम भाजपा नेताओ की भविष्य की सभाओं के लिए भी रहेंगी?

 

कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष व राउ से विधायक जीतू पटवारी ने भी राहुल गांधी की सभा के लिए लगाई गई पाबंदियों पर कड़ा रुख जताया है. उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार जबरदस्ती के रोड़े अटका रही है. पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी एक साल पहले दुखी परिवारों से मिले थे. उन्होंने कहा था कि मैं फिर आऊंगा. अब वो श्रद्धांजलि के लिए एक साल बाद आना चाहते हैं. प्रशासन इस तरह की तानाशाहीपूर्ण रवैये के साथ प्रतिबंधात्मक व्यवस्था देने की कोशिश कर रही है. 15x15 का टेंट या आपकी व्यवस्था आप ख़ुद करें. प्रशासन का कोई रोल नहीं. जीतू पटवारी ने कहा कि इस तरह की बात हो रही है जैसे देश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है.

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश एक से दस जून तक किसान आंदोलन भी होने हैं जो राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है. राहुल गांधी का मंदसौर सभा को एमपी में नवंबर में होने वाले चुनाव के आगाज के रूप में देखा जा रहा है.

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